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महत्वपूर्ण संविधान संशोधन(Important Constitution Amendment)

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन(Important Constitution Amendment)

मित्र, यहां हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों(Important Constitution Amendment) के बारे में बताएंगे, क्योंकि समय के साथ संविधान बदल गया है। (Important Constitution Amendment) संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, वे सभी समय की मांगों और जरूरतों के साथ किए गए हैं। जो सामाजिक विकास और मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करेंगे –

प्रथम संविधान संशोधन, 1951
  • रोमेश थापर  बनाम स्टेट ऑफ मद्रास(1951) मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए संविधान संशोधन पारित किया गया |
  • जिसमें स्वतंत्रता, समानता, एवं संपत्ति, से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया |
  • मूल अधिकारों की अध्ययन में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया |
  • वा  aur  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई |
  • अनुच्छेद – 19(2)  में प्रतिबंध के 3 नए आधार को चुना गया न्यू व्यवस्था विदेशों से संबंध और अपराध उद्दीपन
  • इस संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ा  गया ,  जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी  विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया और इन विधियों को  न्यायिक पूर्वावलोकन से बाहर रखा गया |
  • इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 31(अ) और अनुच्छेद 31(ब)   जोड़ा गया  |
दूसरा  संविधान संशोधन , 1952
  • वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया |
तृतीय संविधान संशोधन 1954
  • इसके द्वारा समवर्ती सूची में संशोधन करके इसमें खाद्यान्न , पशुओं के लिए चारा और  कच्चा कपास आदि विषयों को सम्मानित किया गया |
चतुर्थ संविधान संशोधन 1955
  • बेला बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य 1953 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कोई कठिनाई उत्पन्न हुई घटना कठिनाइयां को दूर करने के आसन
  • बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाज,  1953 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुए कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया |
  • इसके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनः निरीक्षण नहीं कर सकता है |
  • महत्वपूर्ण संविधान संशोधन (Important Constitution Amendment)
 पांचवा(5) वां संविधान संशोधन ,1955

अनुच्छेद – 3  में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में या व्यवस्था की गई है कि :-

 यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा अर्थात राज्यों की सहमति हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है |

छठा संविधान संशोधन , 1956
  • संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में 92(क) को शामिल करके केंद्र सरकार को अंतर राज्य क्रय विक्रय पर कर(tax) लगाने की शक्ति प्रदान की गई |
  • अनुच्छेद – 230 aur  231 संशोधित करके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संघराज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया है
  • दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया है |
7 वां संविधान संशोधन
  • भाषाई आधार पर राज्यों की  का समाधान करने बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया है |
  • इस संशोधन के माध्यम से क, ख, ग, घ, श्रेणियों के रूप में पहले से चले आ रहे हैं राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया |
  • पूरे भारत को 14 राज्यों में 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया |
  • इनके द्वारा अनुच्छेद 368(2)  में प्रथम अनुसूची के भाग (क)  aur भाग ()  दिए गए निर्दिष्ट सब डिलीट कर दिए गए |
  • संविधान के अनुच्छेद-1 तथा चौथी अनुसूची में भी संशोधन किया गया |
8 वां संविधान संशोधन-1960
  • इस संशोधन के द्वारा  अनुच्छेद- 334  में संशोधन करके अनुसूचित जातियों, जनजातियों aur (englo indian) के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण की अवधि को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया |
9 वां संविधान संशोधन – 1961
  • भारत और पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते समिति को कार्यान्वित करने के लिए भारत  के भू-भाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया |
  • खुलन पाकिस्तान को दे दिए गए |
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10 वा संविधान संशोधन, 1961

भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों  दादर aur नगर हवेली का भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया दिया गया |

11 वा संविधान संशोधन, 1961
  • माध्यम से प्रावधान किया गया कि, राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती की निर्वाचक मंडल अपूर्ण है |
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव  के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त  बैठक बुलाना आवश्यक है |
12 वा संविधान संशोधन, 1962
  • इसके द्वारा गोवा, दमन , तथा दीव  भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया |
13 वा संविधान संशोधन, 1962
  • नागालैंड को  राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया और अनुच्छेद 371 (क) को संविधान में जोड़कर नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए |
14 वा संविधान संशोधन, 1962
  • पांडिचेरी को भारत का अंग तथा संघ- राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया  |
  • अनुच्छेद293 (क)  जोड़कर पांडिचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन हेतु प्रावधान किया गया |
 15 वा संविधान संशोधन -1963
  • उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की , उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60  वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है |
  • एक नया अनुच्छेद 224()  जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशओ उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधित प्रावधान किया गया |
  • अनुच्छेद 226 –  में एक नया खंड जोड़ा गया, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय सरकारी, प्राधिकारी, य व्यक्ति के विरुद्ध rit जारी कर सकता है |
17 वा संविधान संशोधन -1964
  • 9वी अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़ा जाए तथा संपत्ति के अधिकार स्पष्ट किया गया
  • केरल और मद्रास रांची द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया |
18 वां संविधान संशोधन ,1966
  • अनुच्छेद  – 3(क)  जोड़कर यह व्यवस्था की गई थी संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र की एक भाग का गठन कर सकती है |
  • पंजाब को पुनः गठित करके  पंजाब और हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई |
  • अनुच्छेद3 , में यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि , राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं |
19 वां संविधान संशोधन, 1966
  •  इसके द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण को समाप्त करके यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधी उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है |
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20 वां संविधान संशोधन, 1966
  • संविधान में अनुच्छेद – 233  जोड़कर अनियमितता के आधार पर  नियुक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई |
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संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन क्या हैं?

संविधान संशोधन का महत्व क्या है?

104 वां संविधान संशोधन क्या है?

भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन क्या है?

21 वां संविधान संशोधन, 1967
  • संविधान की आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को  15वी  भाषा की रूप में शामिल किया गया है |
22 वां संविधान संशोधन, 1969
  • असम राज्य मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया |
  • अनुच्छेद 244(क) ,371() ,275(1-क) जोड़ा गया |
 23 वां संविधान संशोधन, 1969
  • इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है |
24 वां संविधान संशोधन, 1971
  • गोलकनाथ वाद में  उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया |
  • इसके द्वारा अनुच्छेद– 13  और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया |
  • इस में स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है  |
  • इसमें अनुच्छेद 368(1) में भी जो संशोधन किया गया की संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की किसी भी उपबंध में परिवर्तन(variation), परिवर्धन(addition) अथवा निरसन (repeal) करने की शक्ति है |
  • अनुच्छेद 368 (3) अंतर स्थापित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात किस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी |
  • इस का  शीर्षक बदल दिया गया |
  • अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा |
  • अनुच्छेद -13 की कोई बात संविधान संशोधन  विधि पर लागू नहीं होती  |
  • एक नया अनुच्छेद -13 खंड 4 जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद -368 ,आधीन संविधान संशोधन  नहीं है  |
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने  24 में संविधान संशोधन  का विधि  मान्य घोषित किया है  |
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मूल कर्तव्य (Core Duties)
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन(Important Constitution Amendment)
Vice-President -(उपराष्ट्रपति )
भारतीय संविधान(Indian Constitution)
संविधान के स्रोत : प्रकृति एवं विशेषताएं
संविधान की प्रस्तावना(Preamble to the Constitution)
नागरिकता(Citizenship)
मूल अधिकार (Fundamental Rights)
Directive Principles of Policy (Part -4, Articles 36 – 51)

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