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नयी शिक्षा नीति से नए अवसर की ओर : New education policy in short

पिछली शिक्षा नीति 1986 में आई थी जिसमे 1992 में मामूली बदलाव किये गए . यह एक लोकतांत्रिक नीति है क्योंकि इसमें देश के सभी वर्गों की राय ली गयी .

कुछ प्रमुख बिंदु:

  1. मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया |
  2. कम से कम ग्रेड 5 तक की पढाई स्थानीय भाषा में होगी जिसे ग्रेड 8 तक भी बढाया जा सकता है |
  3. कोडिंग जैसे वोकेशनल प्रशिक्षण छठी कक्षा से शुरू कर दिए जायेगे |
  4. अब स्ट्रीम का बटवारा जड़बद्ध नहीं होगा अर्थात विज्ञान या कॉमर्स के छात्र भी मानविकी के विषय पढ़ सकते है . यह व्यवस्था स्नातक तक रहेगी |
  5. इसमें एस सी ,एस टी, ओ बी सी , लड़कियों ,दिव्यांगो व गरीबो के लिए विशेष प्रावधान हैं |
  6. सार्वजनिक व निजी क्षेत्रो में भी इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रयास किये जायेगे |
  7. अभी बैचलर डिग्री 3 साल की होती है अगर किन्ही कारणों से पढाई बीच में छोडनी पड़ी तो धन परिश्रम व समय ख़राब होता है |
  8. परन्तु NEP के बाद 2 वर्ष पूरा होने पर डिप्लोमा प्रदान कर दिया जायेगा व 3 साल की पढाई के बाद बैचलर डिग्री दे दी जाएगी |
  9. 4 वर्ष की बैचलर डिग्री के अंतर्गत बैचलर विद रिसर्च डिग्री प्रदान की जाएगी. ये उनके लिए है जो आगे मास्टर्स या पी एच् डी करना चाह रहे हैं. अमेरिका यूरोप व जापान आदि विकसित देशों में इस व्यवस्था के बहुत सकारात्मक परिणाम देखे गए है
  10. NEP में यह आज़ादी भी होगी की छात्र कोई कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स में भी दाखिला ले सकता है |
  11. अकादमिक बैंक्स ऑफ़ क्रेडिट के प्रावधान के अंतर्गत किसी एक प्रोग्राम या संस्थान में प्राप्त क्रेडिट को किसी दुसरे संस्थान ये प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जा सकता है |
  12. एकल विश्यक्क संस्थानों जैसे लॉ, कृषि विवि आदि को बहुविषयक संस्थानों में बदला जायेगा |
  13. उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसद सकल नामांकन अनुपात पहुचाने का लक्ष्य है. फिलहाल यह 27 प्रतिशत है.इसके लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नयी सीटें जोड़ी जाएँगी |
  14. निजी संस्थानों में मनमानी फीस बंद करने के लिए कैपिंग का प्रावधान
  15. उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर “ भारत उच्च शिक्षा आयोग” का गठन किया जायेगा जिसमे UGC समेत अन्य निकायों का विलय हो जायेगा |
  16. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी |
  17. NEP के क्रियान्वयन के लिए अधिक धन की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा में लगने अले धन को 4.43 फीसद से बढ़ा के 6 फीसद करने का लक्ष्य रखा गया है|

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