उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पोर्टल को राज्य के नागरिकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए E district UP पोर्टल का निर्माण किया है |योजना (National e-Governance Plan (NeGP)) ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना परियोजना शुभ आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है | यह एक मेव ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिक अनेक सुविधाएं का लाभ प्राप्त कर सकते है |भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी योजनाओं में एक योजना ई गवर्नेंस योजना है | यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के माध्यम से आमजन का जीवन बहुत ही सरल और सुलभ बनाने के प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है | योजना (National e-Governance Plan (NeGP)) ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना परियोजना शुभ आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है |
जिसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करने का है | जन संयोजन केंद्रीय सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करने से आम जनता की जो समस्याएं हैं | जो शिकायतें हैं वह ज्यादा से ज्यादा दूर हो जाएंगी इस परियोजना में संपूर्ण संपूर्ण व्यवस्था क्रम को कंप्यूटराइज किया गया है | ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र,शिकायत ,जन वितरण प्रणाली ,पेन्शन ,विनमय,खतौनी,राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है |राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के विवरण हेतु सेवा केंद्र स्थापित किए हैं | यह परियोजना के सॉफ्टवेयर का संपूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान योग केंद्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है | इस परियोजना के अंतर्गत जारी हुए प्रमाणपत्रों को भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से ही स्वीकृत कर दिया गया है | डिजिटल लॉकर परियोजना ही भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है | जोकि बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है इसमें सभी लोग अपने जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है सभी को संरक्षित किया कर सकते हैं |
ई-जिला परियोजना : सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव : The e-District Project: Revolutionizing Public Service Delivery
आज के तेज गति वाले डिजिटल युग में, शासन की अवधारणा तेजी से विकसित हुई है, दुनिया भर की सरकारें सार्वजनिक सेवा वितरण को कारगर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपना रही हैं। ऐसी ही एक पहल ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, जो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। इस लेख में, हम विस्तार से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पता लगाएंगे और यह कैसे भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति ला रहे हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट क्या है? What is the e-District Project?
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना भारत सरकार द्वारा सिंगल-विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म National Single Window System (How does NSWS help you?)के माध्यम से सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया | एक व्यापक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय पर, पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के सभी 640 जिलों को कवर करना है और राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है।
यह कैसे काम करता है? How does it work?
ई-जिला परियोजना तीन स्तरीय प्रणाली पर संचालित होती है जिसमें राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर शामिल हैं। राज्य स्तर पर, एक समर्पित टीम तकनीकी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करती है और जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान करती है। जिला स्तरीय टीम में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी (डीजीएस) और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं जो अपने संबंधित जिलों में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। ब्लॉक स्तर पर ग्राम स्तर के उद्यमी (वीएलई) जमीनी स्तर पर नागरिकों को सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं।
ई-जिला परियोजना के तहत कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? What services are offered under the e-District Project?
ई-जिला परियोजना
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि रिकॉर्ड
- सरकारी विभागों से संबंधित विभिन्न अन्य सेवाओं
सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह परियोजना नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे :-
- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है।
- ई-जिला परियोजना नागरिकों को अपने उपयोगिता बिलों और करों का ऑनलाइन भुगतान करने की भी अनुमति देती है।
ई-जिला परियोजना के लाभ Benefits of the e-District Project
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के कई लाभ हैं जिन्होंने भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के परिदृश्य को बदल दिया है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि यह नागरिकों को शारीरिक रूप से सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे उनका समय और धन की बचत होती है। परियोजना ने भ्रष्टाचार को भी कम किया है और बिचौलियों को समाप्त किया है, सेवा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ने सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक पहुंचने और उन्हें भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है।
निष्कर्ष Conclusion
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सार्वजनिक सेवा वितरण को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इस परियोजना ने सरकारी सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और उन्हें पारदर्शी और कुशल तरीके से नागरिकों के लिए सुलभ बनाया है। परियोजना में सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है, जिससे विश्वास और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ने भारत में ई-गवर्नेंस के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है, और निस्संदेह यह सही दिशा में एक कदम है।
Online Services Available on the Portal :-
FAQS
Q.1 :- ई-जिला क्या है?
A.1 यह नागरिकों को सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए पंजीकृत सीएससी केंद्रों के माध्यम से उनके दरवाजे के निकटतम समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से ऑनलाइन वितरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है और नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाने पर सीधे पंजीकृत खाते में।
Q.2 अगर मेरे पास वैध आधार संख्या नहीं है तो मैं क्या करूं?
पंजीकरण या किसी भी ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को लागू करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, आप आईडी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की कॉपी, चुनाव आईडी कार्ड की कॉपी आदि का उपयोग कर सकते हैं।
Q.3 यदि मेरा आवेदन निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक बना रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
कृपया संबंधित जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकरण से संपर्क करें।
Q.4 अगर मैं अपने पंजीकृत खाते का पासवर्ड भूल जाऊं तो क्या करें?
आपकी लॉगिन स्क्रीन पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित पासवर्ड परिवर्तन लिंक प्रदान किया गया है, लेकिन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर जिला पोर्टल के साथ अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।
Q.5 उत्तर प्रदेश के जनपद की विभिन्न उपलब्ध सेवाएं कौन सी हैं?
उपलब्ध सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए कृपया यूआरएल देखें: https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx
Q.1 फोटो और अन्य दस्तावेज अपलोड करने के लिए तकनीकी विनिर्देश क्या हैं?
फोटो का फाइल साइज 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य दस्तावेजों का साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से सुपाठ्य होने चाहिए?
Q.7 मैं ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूं, मुझे अपने आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए काउंटर पर कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
आपको पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, यूआरएल पर उल्लिखित सेवाओं के अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सीएससी / लोकवाणी केंद्र में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा: https://edistrict.up.gov.in /eDistrictup/Services/services_hi.aspx
Q.8ई-जिला परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवाएं शामिल हैं?
जिला परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया URL https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx देखें
.Q.9 मैं सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली छवि/दस्तावेजों का आकार कैसे बदल सकता हूं?
आवश्यक फ़ाइल आकार में अपलोड करने के लिए छवि/दस्तावेज़ों को संपीड़ित करने के लिए आप url: http://164.100.181.16/Imgcompress/compress.aspx पर जा सकते हैं। आप URL http://164.100.181.16/crop/crop.aspx के माध्यम से भी छवि/दस्तावेजों का आकार बदल सकते हैं
Q.10मैं अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति कैसे देख सकता हूँ?
इसे होम पेज यानी https://edistrict.up.gov.in/ पर ‘आवेदन की स्थिति’ लिंक से देखा जा सकता है।
Q.11 अगर मेरा आवेदन खारिज कर दिया गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?
दस्तावेजों/प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको फिर से आवेदन करना होगा क्योंकि एक बार आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है; उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अस्वीकृति के कारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
Q.12 यदि मैंने आवेदन जमा करते समय सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए तो मेरे आवेदन का क्या होगा?
सत्यापन प्रक्रिया के समय आवश्यक संलग्नक नहीं पाए जाने पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
